• A
  • A
  • A
ग्रामविद्युत सेवकांना बेरोजगारीचा 'शॉक', शासनाकडून थट्टा, दोन वर्षानेदेखील नियुक्ती नाही

चंद्रपूर - गावातील दिवाबत्तीची कामे करण्यासाठी नेमायचे ग्राम विद्युतसेवक दोन वर्षे उलटूनही नेमले गेलेले नाहीत. गावातील आयटीआय झालेल्या बेरोजगारांना हक्काचा रोजगारही शासनाने अजून मिळवून दिलेला नाही. एकीकडे मेगाभरतीचे गाजर दाखवणे सुरू असताना दुसरीकडे हक्काचा रोजगार मात्र दिला जात नाही, अशी विसंगती सध्या चंद्रपूर जिल्ह्यात आणि राज्यातही बघायला मिळत आहे.


ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या तीन हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा ठिकाणी ग्राम विद्युतसेवकाची नेमणूक करण्याचा शासन निर्णय ऑक्टोबर २०१६ मध्ये झाला. आयटीआय शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची यासाठी निवड करायची होती. ग्रामपंचायतीने ही निवड करून महावितरण कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवायचे होते. त्यानंतर त्यांना मानधन तत्त्वावर नियुक्त केले जाणार होते. हे विद्युतसेवक गावातील विजेच्या संदर्भातील तक्रारींचा निपटारा करणार होते. राज्यात असे २३ हजार विद्युतसेवक नियुक्त करायचे होते. तीन हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये यांची नियुक्ती करायची होती. पण चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात अजूनही या सेवकांची नियुक्ती झालेली नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यात ५३९ तर गडचिरोली जिल्ह्यात ६५० गावे या योजनेसाठी पात्र आहेत. पण चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ ९९ उमेदवारांचेच प्रस्ताव महावितरणकडे पाठवण्यात आले आहेत. गडचिरोलीची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे या रोजगारासाठी पात्र उमेदवार राज्यव्यापी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
मुळात उमेदवारांच्या नावांचा प्रस्ताव अर्हतानुसार ग्रामपंचायतीने महावितरण कंपनीकडे पाठवायचे आहेत. पण याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. जिल्हा परिषदेचेही याकडे लक्ष नाही. त्यामुळे हक्काचा रोजगार दूर जात आहे.
विशेष म्हणजे ही भरती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नागपूर आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या लातूर जिल्ह्यात पूर्ण करण्यात आली आहे. ग्रामविकास विभागाची ही योजना उर्वरित राज्यात केवळ कागदावरच आहे.
पारोमीता गोस्वामी यांनी दिलेली माहिती महावितरण कंपनीकडून पडताळून बघितली, तेव्हा त्यात सत्यता आढळून आले. पण, जिल्हा परिषद मात्र वेगळाच दावा करीत आहे. ६५८ उमेदवारांचे प्रस्ताव महावितरणकडे पाठवल्याचा दावा चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने केला. महावितरण आणि जिल्हा परिषदेच्या आकडेवारीत कमालीची तफावत आहे. ही विसंगती बघता शासन रोजगाराच्या संदर्भात किती गंभीर आहे, हेच दिसून येते. बेरोजगारांची कशी थट्टा प्रशासनाकडून होत आहे, याचा हा उत्तम नमुना आहे.

CLOSE COMMENT

ADD COMMENT

To read stories offline: Download Eenaduindia app.

SECTIONS:

  मुख्‍य पान

  राज्य

  देश

  विदेश

  व्‍यापार

  गुन्‍हेवृत्त

  क्रीडा

  मनोरंजन

  इंद्रधनू

  मैत्रिण

  फोटो आणि व्हिडिओ

  भ्रमंती

  ગુજરાતી ન્યૂઝ

  اردو خبریں

  MAJOR CITIES