• A
  • A
  • A
पुनर्वसित आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतली बैठक

अकोला - पुनर्वसित आदिवासींवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, त्यांना योग्य सुविधा उपलब्ध करणे, यासह प्रमुख मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. यामध्ये आदिवासींनी उपस्थित केलेल्या मागण्या या स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित नसल्याने त्या वरिष्ठ कार्यालयात पाठविण्यात आल्याने या बैठकीत फक्त चर्चेव्यतिरिक्त कुठलेही ठोस निर्णय घेण्यात आले नाहीत.


अकोट व तेल्हारा तालुक्यातील पुनर्वसित आदिवासी गावातील आदिवासींनी आपल्या जंगलातील घरांकडे काही दिवसांपूर्वी वाट धरली होती. या आदिवासींना समजवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन वनविभाग व पोलिसांकडून प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, काही दिवसांनी आदिवासींनी प्रशासनाच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील सोमठाणा बुद्रुक, सोमठाणा खुर्द, धारगड, नागरतास आणि बारुखेडा केलपाणी या गावातील आदिवासींच्या मागण्यांसंदर्भात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नवी दिल्लीचे विभागीय अध्यक्ष रमेश ताटे यांनी अमरावती विभागीय आयुक्तांसोबत चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाशी बैठक घेण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार या बैठकीला जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनविभाग, महसूल विभाग व पोलीस प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आदिवासींच्या गावातील सरपंचही उपस्थितीत होते. रमेश ताटे व त्यांचे सहकारी हे मात्र, अनुपस्थित राहिले. प्रभारी जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली.
हेही वाचा -चोरवडमध्ये २ पट्टेदार वाघांची भ्रमंती, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
या बैठकीमध्ये आदिवासींवर दाखल झालेले गुन्हे हे मागे घेण्यात यावे, शेतकरी आदिवासी यांना ज्याप्रमाणे, ५ एकर शेती देण्यात येत आहे, त्याचप्रमाणे शेती नसलेल्या आदीवासींना अडीच एकर जमीन द्यावी अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पुनर्वसित गावांमध्ये आदिवासींना देण्यात आलेल्या दहा लाखांच्या व्यतिरिक्त तिथे प्रशासनाने स्वखर्चातून सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागण्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
हेही वाचा -अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या ७५ वर्षीय आरोपीला जन्मठेप
आदिवासींच्या मागण्या या स्थानिक पातळीवरील नसल्याने त्या मुख्य कार्यालयात पाठविण्यात आले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी उपस्थित आदिवासींच्या लोकप्रतिनिधींना सांगितले. त्यासोबतच पुनर्वसित गावांमध्ये असलेल्या सुविधा तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेशही संबंधित विभागांना देण्यात आल्याची माहितीही प्रभारी जिल्हाधिकारी लोणकर यांनी त्यांना दिली.



CLOSE COMMENT

ADD COMMENT

To read stories offline: Download Eenaduindia app.

SECTIONS:

  मुख्‍य पान

  राज्य

  देश

  विदेश

  व्‍यापार

  गुन्‍हेवृत्त

  क्रीडा

  मनोरंजन

  इंद्रधनू

  मैत्रिण

  फोटो आणि व्हिडिओ

  भ्रमंती

  ગુજરાતી ન્યૂઝ

  اردو خبریں

  MAJOR CITIES