• A
  • A
  • A
'नाणार' प्रकल्पग्रस्तांची आक्रमकता, सुखथनकर समितीने गुंडाळला गाशा

रत्नागिरी - प्रस्तावित नाणार ऑईल रिफायनरीसाठी नेमलेल्या सुखथनकर समितीला पहिल्याच दिवशी गाशा गुंडाळावा लागला. थेट प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधण्यासाठी २ दिवस सुखथनकर समिती रत्नागिरीत आली होती. या समितीसमोर शिवसेना, प्रकल्पविरोधी संघटना, प्रकल्पग्रस्त यांनी आक्रमक भूमिका घेत समितीच्या गठणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.


हेही वाचा - नाणार प्रकरणी सुकथनकर समिती रत्नागिरीत दाखल; पोलिसांचा चोख बंदोबस्त
सुखथनकर समिती सरकारने नेमलेली नसून आरआरपीसीएल कंपनीने नेमलेली असल्याने ही समितीच बेकायदेशीर असल्याने या समितीने कामकाज थांबवावे. या समितीला सरकारी कार्यालयामध्ये आपले कामकाज करता येणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत, प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांनी केली. जवळपास दीड तास याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती. त्यानंतर या समितीचे कामकाज थांबवत असल्याचं द. म. सुखथनकर यांनी जाहीर केले.

प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सरकारकडून सुकथनकर समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती आजपासून २ दिवस रत्नागिरीच्या दौऱ्यावर होती. द.म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ उच्चस्तरीय समितीचे अधिकारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. ५ जणांच्या या समितीच्या माध्यमातून नाणार प्रकल्पग्रस्त आणि संस्थांचे म्हणणे ऐकून घेवून आपले अभिप्राय सादर करणार होती. सकाळपासून रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पबचत सभागृहात या संदर्भातील समितीकडून संवाद साधला जात होता.

हेही वाचा - ...तर कोकणातल्या दांड्याने सुखथनकर समितीची पाठ काढू, खासदार विनायक...
सुरुवातीला प्रकल्प समर्थकांनी या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडले. प्रकल्प का हवा ?, कोणत्या मागण्या आहेत ? हे समितीसमोर सादर केले. यामध्ये वकील, सीए, आंबा बागायतदार, व काही प्रकल्पग्रस्त यांचा समावेश होता. त्यानंतर शिवसेना खासदार विनायक राऊत, म्हाडा अध्यक्ष आमदार उदय सामंत, आमदार राजन साळवी, कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष अशोक वालम, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, ८ गावांतील सरपंच, प्रकल्पग्रस्त सभागृहात दाखल झाले. सुरुवातीलाच खासदार विनायक राऊत यांनी या समितीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अशी समिती स्थापन करावी असे एमआयडीसीने ऑगस्ट २०१८ मध्ये कंपनीला दिलेल्या पत्रात म्हटलं होते. मात्र त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या कामकाजाला संपूर्ण स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले होत, असे असतानाही ही समिती येतेच कशी असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. ही समिती कंपनीनिर्मित असून शासनाने नेमलेली नसून ही समितीच बेकायदेशीर असल्याचे पुरावे सादर केले. यावेळी सुखथनकर यांनी शासनाच्या आदेशानुसार कंपनीने ही समिती स्थापन केल्याचे सांगितले. मात्र सरकारने ही समिती नेमण्यास सांगितल्याचा लेखी पुरावा (ऑगस्ट २०१८ च्या पत्राव्यतिरिक्त) सादर करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावेळी मात्र सुखथनकर समिती निरुत्तर झाली.

हेही वाचा - कोणतीही समिती आली तर, आम्ही उधळून टाकू; निलेश राणेंचा प्रहार
मुळात ही समिती येणार म्हणुन नाणार पंचक्रोशीतल्या प्रकल्पग्रस्तांना १४९ कलमाखाली प्रशासनाने नोटीस काढल्या होत्या. त्यामुळे ही दडपशाही असल्याने समितीने येथून गाशा गुंडाळण्याची मागणी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीने केली. समितीसमोर बाजू मांडताना शिवसेना आणि प्रकल्पग्रस्तांनी सभागृहात गोंधळ घातला. त्यामुळे अखेर या समितीचे अध्यक्ष सुखथनकर यांनी समितीचे कामकाज थांबवत असल्याचं जाहीर केले.

समिती जर कंपनीने नियुक्त केली असेल तर शासकीय जागा वापरण्याचा अधिकार दिला कोणी? असा सवाल करत समितीच्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात हक्कभंग आणला जाणार असल्याचे आमदार राजन साळवी यांनी सष्ट केले.

हेही वाचा - शिवसेनेसोबत युतीसाठी वाट्टेल ते! नाणार प्रकल्प स्थलांतरित करण्याचा...



CLOSE COMMENT

ADD COMMENT

To read stories offline: Download Eenaduindia app.

SECTIONS:

  मुख्‍य पान

  राज्य

  देश

  विदेश

  व्‍यापार

  गुन्‍हेवृत्त

  क्रीडा

  मनोरंजन

  इंद्रधनू

  मैत्रिण

  फोटो आणि व्हिडिओ

  भ्रमंती

  ગુજરાતી ન્યૂઝ

  اردو خبریں

  MAJOR CITIES