• A
  • A
  • A
गावितांच्या भेटीनंतर 'त्या' आदिवासी उपोषणकर्त्यांचे आंदोलन स्थगित

पालघर - वनरक्षक भरती प्रक्रियेच्या गुणवत्ता यादीत चांगल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होऊनही आदिवासी तरुणांना अंतिम यादीतून वगळण्यात आले होते. या निषेधार्थ जिल्ह्यातील १७ आदिवासी तरुणांनी राज्यपाल व वनविभागाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या तीन दिवसांपासून उपोषण सुरू केले होते. त्यावर आज खासदार राजेंद्र गावित यांनी उपोषण कर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.


गावित यांनी या भेटीवेळी उपोषणकर्त्यांची व वन सचिवांची १२ मार्च रोजी मंत्रालयात बैठक घेणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
वनविभागामार्फत तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यात १२ ऑगस्ट २०१४ भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेत स्थान दिले जाईल, असा १४ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णयही काढला. त्या अनुषंगाने १७ उमेदवारांनी भरती प्रक्रियेत भाग घेतला आणि सर्व भरती प्रक्रिया पार पडल्यानंतर हे आदिवासी उमेदवार भरतीस पात्र ठरले होते. मात्र, त्यानंतर शासनाने यासंबंधीच्या दिलेल्या शासन निर्णयात १२ ऑगस्ट मध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय लागू राहणार नाही, असा स्पष्ट निर्देश दिला असतानाही उमेदवारांना यातून डावलण्यात आले. त्यामुळे शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आम्हाला आजतागायत वनरक्षक या पदाच्या पदस्थापने पासून वंचित ठेवण्यात आले असल्याचा आरोप या उमेदवारांनी केला आहे.

१ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्हाची निर्मिती झाल्यानंतर ठाणे व पालघर जिल्हा स्वतंत्र झाल्याची कारणे देत या उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेत पदस्थापना देता येत नाही, असे वनविभागाने या उमेदवारांना कळविले. या १७ तरुणांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात नवी दिल्ली येथील अनुसूचित जमाती आयोगाकडे तक्रार दिली.

आयोगाने आपल्या संविधानिक अधिकारांचा वापर करून व वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीत या उमेदवारांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार सामावून घेण्यात यावे, असे आदेश दिले होते. तसेच याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी राज्यपालांना आयोगाने पत्र लिहून महाराष्ट्र शासनाने याची दखल घेऊन शासनाने या संबंधित आदेश देण्याबाबतही सुचवले होते. मात्र, आयोगाने निर्देश दिल्याच्या घटनेला नऊ महिने उलटून गेल्यानंतरही वनविभागाचे प्रधान सचिवानी राज्यपाल कार्यालयाकडे याबाबतीत कोणतीच कार्यवाही आजतागायत केली नसल्याचे ह्या उमेदवारांचे म्हणणे आहे.

याबाबतीत या उमेदवारांनी वेळोवेळी वनविभाग व राज्यपालांचे सचिव व उपसचिव यांना विचारणा केली असता, त्यांनी आता झाले ते झाले या प्रकरणाला मूठमाती द्या आणि पुढे जा, असा सल्ला दिला. त्यावर या उमेदवारांनी शासनाच्या आदिवासी विकास मंत्री, वनमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार यांनाही या बाबतीत शिफारस करण्यासाठीचे पत्र दिले होते. मात्र, त्यांच्या मागणीवर आजतागायत कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने हे सर्व उमेदवार आपल्या हक्कापासून वंचित राहिले आहेत. या सर्व प्रकाराचा निषेध म्हणून राज्यपाल व वनविभाग यांच्या विरोधात मंगळवार पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे संयुक्तपणे बेमुदतउपोषण सुरू केले होते.

CLOSE COMMENT

ADD COMMENT

To read stories offline: Download Eenaduindia app.

SECTIONS:

  मुख्‍य पान

  राज्य

  देश

  विदेश

  व्‍यापार

  गुन्‍हेवृत्त

  क्रीडा

  मनोरंजन

  इंद्रधनू

  मैत्रिण

  फोटो आणि व्हिडिओ

  भ्रमंती

  ગુજરાતી ન્યૂઝ

  اردو خبریں

  MAJOR CITIES