• A
  • A
  • A
वीजदरवाढीचा भडका; मंगळवारी औद्योगिक संघटनांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन

मुंबई - आगामी लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत असतानाच राज्यभर सरकारविरोधात आंदोलनांचा भडका उडाला आहे. उद्योगांना उद्ध्वस्त करणारी औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, यासाठी मंगळवारी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर वीज बिलांची होळी करण्यात येणार आहे. याबाबत औद्योगिक संघटनांच्या समन्वय समितीने माहिती दिली.


मुख्यमंत्री व तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि विनोद तावडे यांनी नाशिकमध्ये १७ ऑक्टोबर २०१३ ला वीजदरवाढ लागू झाल्यानंतर वीज बिलांची होळी केली होती. तसेच भाजपची सत्ता आल्यानंतर वीजदर कमी करू, असे जाहीर आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनानुसार काहीच झाले नाही, असे समन्वय समितीचे म्हणणे आहे.
औद्योगिक संघटनेच्या समन्वय समितीकडून करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
  • सप्टेंबर २०१८ पासून झालेली सर्व औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी
  • औद्योगिक वीजदर नोव्हेंबर २०१६ च्या आदेशानुसार मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्यात यावेत
  • महावितरण कंपनीस ३४०० कोटी रुपये अनुदान द्यावे
१२ फेब्रुवारी २०१९ ला सकाळी ठीक ११ वाजता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे जातील. मोर्चामध्ये सर्व उद्योजक आपापल्या औद्योगिक प्रतिष्ठानातील कामगारांसह व संबंधित सर्व व्यावसायिकांसह सहभागी होतील. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वीज बिलांची होळी करण्यात येईल. राज्यातील पुणे, नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, अकोला यासह किमान २० जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. असे समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर केले आहे.
हेही वाचा- केजरीवाल, ममतांसह नायडूंची १३ फेब्रुवारीला दिल्लीत रॅली
या आंदोलनाची पूर्वतयारी म्हणून राज्यातील पुणे, सातारा, ठाणे, पालघर, नाशिक, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, बुलडाणा, नवी मुंबई, यवतमाळ इ. विविध जिल्ह्यात बैठका अथवा मेळावे घेण्यात आल्याचे या समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले.



CLOSE COMMENT

ADD COMMENT

To read stories offline: Download Eenaduindia app.

SECTIONS:

  मुख्‍य पान

  राज्य

  देश

  विदेश

  व्‍यापार

  गुन्‍हेवृत्त

  क्रीडा

  मनोरंजन

  इंद्रधनू

  मैत्रिण

  फोटो आणि व्हिडिओ

  भ्रमंती

  ગુજરાતી ન્યૂઝ

  اردو خبریں

  MAJOR CITIES