• A
  • A
  • A
मी दोन नंबरचा मंत्री, चिल्ल्यापिल्ल्यांनी माझ्यावर आरोप करू नयेत - पाटील

कोल्हापूर - तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणांवरून सध्या भाजप विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये वाद पेटला आहे. या जागेसंबंधी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टीका होत असल्याने त्यांनी आज शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी मी राज्य मंत्रिमंडळातील दोन नंबरचा मंत्री आहे, याचे भान ठेवून चिल्ल्या-पिल्ल्यांनी आपल्यावर आरोप करू नये, असा इशाराही दिला.


तावडे हॉटेल परिसरातील जागा कोल्हापूर महानगरपालिकेची, की उचगाव ग्रामपंचायतीची हा वाद गेली अनेक वर्षे न्यायालयात सुरू आहे. हा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाच अनेक व्यापाऱ्यांनी याठिकाणी बेकायदेशीरपणे टोलेजंग आर.सी.सी. इमारती उभ्या केल्या. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयानेच तावडे हॉटेल परिसरातील सुमारे २५० एकर जागा महापालिकेची असल्याचा निर्णय दिला. यामुळे या जागेवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार होती. त्यासाठी सुमारे १५० पोलीस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त देण्याचा निर्णय पोलीस प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, ही कारवाई एका रात्रीमध्ये थांबविण्यात आली.


त्यामुळे केवळ मतांच्या राजकारणापोटी, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील अतिक्रमण करणाऱ्या धनदांडग्या व्यापाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधी काँग्रेस गोटातून होत आहे. त्यातच दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर स्वाती येवलुजे यांनी पत्रकार परिषद घेवून अतिक्रमणाची कारवाई महसूलमंत्री पाटील यांच्यामुळेच थांबली असल्याचा आरोप केला होता. या सर्व प्रकरणात महसूलमंत्री पाटील यांच्यावर आरोप होत असल्याने त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

तावडे हॉटेल परिसरातील जागेप्रश्नी चंद्रकांत पाटलांचे नाव पुढे येत असल्याने या प्रकरणाशी आपला कसलाही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विनाकारण आपले नाव यामध्ये गोवले जात आहे. मी अन्नात माती कालवणारा नाही. मात्र, एका बाजूला थप्पड लगावली म्हणून दुसरा गाल पुढे करणाऱ्यातला मी नाही. मी, राज्य मंत्रिमंडळातील दोन नंबरचा मंत्री आहे. याची जाणीव ठेवूनच चिल्ल्यापिल्ल्यांनी आपल्यावर आरोप करू नयेत, असा इशारादेखील त्यांनी दिला.

तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणावरील कारवाई थांबविण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याच्या नियमानुसारच झाला आहे. ५०० चौ.फुट बांधकामे नियमित करणे आणि २००० चौ.फुटापर्यंत बांधकामे रेडीरेकनरप्रमाणे किंमत धरून त्यावर दंड आकारून अतिक्रमण बांधकामे नियमित करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. त्यानुसार या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांचा अहवाल मागविण्यात आला आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.



CLOSE COMMENT

ADD COMMENT

To read stories offline: Download Eenaduindia app.

SECTIONS:

  मुख्‍य पान

  राज्य

  देश

  विदेश

  व्‍यापार

  गुन्‍हेवृत्त

  क्रीडा

  मनोरंजन

  इंद्रधनू

  मैत्रिण

  फोटो आणि व्हिडिओ

  भ्रमंती

  ગુજરાતી ન્યૂઝ

  اردو خبریں

  MAJOR CITIES